Important Banking Terminology For Bank Exams and Interview: Download PDF Terms With Definitions
Jul 08 2024
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Important Banking Terms PDF / Important Banking Abbreviations PDF
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Important Banking Terms PDF in English
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Important Banking Terms PDF In Hindi
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Important Banking Terms PDF In Hindi
What Are Bank Exams
We will see what are Bank Exams. These computer-based tests are conducted in different phases to choose the right candidates for various posts such as clerk, Specialist Officer, Probationary Officer, Manager, Senior Manager, and so on. Many candidates appear for the competitive exams and aspire to join one of the prestigious banks.
- We will see a List of Important Banking terms in India, major banking terms, list of Important banking terms for competitive exams which are asked in many bank examinations.
How Many Types Of Bank Exams Are There?
We will see how many types of Bank exams are available. There will be several types of bank exams in 2024 such as IBPS RRB, IBPS Clerk, IBPS PO, IBPS SO, SBI Clerk, SBI PO, RBI Assistant, and RBI Grade B.
Important Banking Terms And Definitions
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Important Banking Terminologies
Important banking terminologies mean Important banking terms, Banking basic terms, major banking terms, and banking-related terms. In banks, a lot of important banking terminologies will be used to mention each and every work, process, or term to identify the funds in the bank and for the customers. For Example, Cheque is a term that is used to mention the money transaction between the bank and the customer. A cheque is a non-negotiable instrument. It involves three parties for the exchange of money namely: Drawee, drawer, and payee.
- Do you know the difference between the Repo rate and Bank Rate?
- The bank rate is the rate at which the central bank gives loans to a commercial bank for a long period of time while the repo rate is the rate at which the central bank gives loans to commercial banks for a short period of time.
- Repo Full Form In Banking
- Repo Rate full form or the term 'REPO' stands for 'Repurchasing Option' Rate. It is also known as the 'Repurchasing Agreement'.
- NDTL Full Form in Banking
- NDTL refers to the total demand and time liabilities (deposits) of the public that are held by the banks with other banks.
Important Banking Terms List
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About Regional Rural Banks in India
Important Banking Terms For Bank Exams
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List of Important Banking Terms For Bank Exams In India - List of Banking Abbreviations PDF |
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Major Banking Terms |
Important Banking Terms And Definitions |
Repo Rate |
The repo rate is the rate on which RBI provides a loan to the bank for a short term between 1 to 90 days, RBI takes some interest from commercial banks which is termed as Repo Rate. |
Reverse Repo Rate |
The Reverse Repo rate is the rate at which a bank deposits its excess money in RBI then RBI provides some interest to that bank and this interest is known as Reverse Repo Rate. |
SLR – (Statutory Liquidity Ratio) |
SLR is a certain percentage of their total deposits in the form of (Gold + Cash + bonds + Securities) which every bank has to maintain at the end of every business day. |
Cash Reserves Ratio |
The Cash Reserve Ratio is the ratio maintained by every bank which is a certain % of their total deposits with RBI in the form of Cash and Net demand and time Liabilities. |
Bank Rate |
The Bank Rate is the rate through which RBI charges a certain percentage for providing money to other banks without any security for a Long period of time for 90 Days The current Bank Rate is 6.75%. |
Marginal standing facility |
MSF basically refers to the rate through which banks can borrow funds for a Short time on an overnight basis. |
Retail banking |
Retail banking is a type of banking in which a commercial bank directly deals with retail customers. This type of banking is also referred to as consumer banking or personal banking. |
Non-Performing Assets |
NPA refers to the non-performing asset of a bank that is not producing any income. After 90 days period and any consumer loans that are more than 180 days overdue., a bank classifies an account as nonperforming assets |
Inflation |
Inflation refers to a State in which the Value of Money is Falling and the Prices are rising, over a period of time. |
Cheque |
A cheque is a non-negotiable instrument. It involves three parties for the exchange of money namely: Drawee, drawer, and payee. |
Credit Rating |
‘Credit rating’ is the procedure of assessment of the creditworthiness of a borrower or a loan taker; creditworthiness is defined as the ability of a borrower to ‘service the loan’, i.e., pay back the loan along with the interest. |
CAMELS rating system |
CAMELS is basically a rating system developed in the US that is used by supervisory authorities to rate banks and other financial institutions. |
Bancassurance |
Bancassurance is a concept in which the commercial bank sells insurance products. This is one of the best ways to grow profit for both institutions. |
CASA Account |
CASA basically stands for Current Account Savings Account. The CASA ratio displays the value of deposits which is maintained in a bank in the form of current and savings account deposits in the total deposit. |
RAFA Account |
RAFA is an acronym used for Recurring Deposit Accounts and Fixed Deposit Accounts. The RAFA ratio basically shows how much deposit a bank has in the form of Recurring and fixed deposits. |
DEMAT Account |
A Demat Account refers to a Dematerialized Account. This bank account is mainly operated by citizens in India for trading in stocks or debentures that are listed in the stock market. |
NOSTRO Account |
A VOSTRO account basically refers to one that is maintained in India by a foreign bank with its corresponding bank. |
Insolvency |
Insolvency is a condition of an organization, a family, a person, or a company that is declared insolvent when they are unable to pay their debts back on time. |
Bankruptcy |
Bankruptcy refers to a legal declaration of a person who is unable to pay off debts. |
FDI |
Foreign Direct Investment refers to the investment when persons/companies who/which are non-Indian, invest in Indian companies. |
Priority Sector Lending |
Priority sector lending refers to the areas where as per the RBI guidelines, commercial banks are directed to distribute loans in order to promote them and help them grow. |
Bitcoin |
Bitcoin is one of the popular virtual currencies/cryptocurrencies and a payment system that we use currently. Bitcoin can be defined as a decentralized means of tracking and assigning wealth or economy, it is a software protocol. It doesn’t work under any government protocol. |
Call money |
Call money is the money borrowed by an institution on demand for a very short period. |
Notice money |
When an institution/person/organization borrows or lends for more than a day up to 14 days it is called Notice Money. |
Scheduled bank |
All those commercial banks which are included in the 2nd Schedule of RBI Act 1934 are known as scheduled commercial banks. |
Negative interest rate |
When the demand is less for loans, the bank usually parks their excess funds with the central bank through which they got interested. A negative interest rate policy (NIRP) is a method through which central banks will deduct money from commercial banks for depositing their money with the central bank. in turn, Commercial banks also do the same to common people and the end effect is that people will have to pay money to banks to hold their cash and this is referred to as a Negative Interest rate. |
Blockchain system |
The blockchain system is a system to simplify transactions without the help of any third party in a secure manner and this is done through an anonymous online ledger (collection of financial accounts) which uses the data structure to simplify it is called blockchain technology. |
Retail credit operations |
Retail Credit Operations refers to the sequential process that generally involves screening, evaluation of risk(s), and ensuring that the bank lends to a creditworthy client from the asset products applications sourced. |
Skimming |
Skimming is basically a method that is used by fraudsters to capture customers’ personal or account information on credit cards. |
Money laundering |
Money laundering refers to a process of conversion of illegal money from various sources to appear to have originated from legitimate (Legal) sources. Some of the major sources of illegal money are tax evasion, bribery, Smuggling, etc. |
Direct Debit |
Direct Debit refers to a financial activity in which one person withdraws funds from another person’s bank account. This is a facility in which the payee withdraws the amount from the payer’s account and the payer has instructed the bank to allow the payee directly withdraw the amount from the account. |
Cash Credit |
Cash Credit is basically a proper limit sanctioned by the bank to the borrowing manufacturing/trading unit against the value of the raw materials, semi-finished goods, and finished goods including stores. |
Bill of Exchange |
A bill of exchange refers to a non-interest-bearing written order which is used primarily in foreign trade and binds one party to pay a fixed amount of money to another party at a decided future date. |
Core Banking Solutions |
Core Banking Solution (CBS) refers to the networking of branches, which enables the customers to operate their accounts and avail banking services from any branch of the Bank on the CBS network, regardless of where they maintain their account. |
Unified Payment Interface |
UPI uses a single application program interface with a series of Application program interfaces (API). Mobile devices are the primary object for all the payments that a customer makes through UPI. |
Micro ATMs |
Micro ATMs refer to the advanced version of Point of Sale (PoS) having an additional feature of Biometric scanning. |
Letter of Credit |
The letter of credit is widely used as one of the negotiable instruments. It is used by the bank, that guarantee buyers’ payment to the seller shall be received on time along with the proposed amount to be paid. In any case, if the buyer is unable to make the agreed payment to the seller at the given time, then the bank will cover the full or remaining amount of the purchase. |
Banking Ombudsmen |
The Banking Ombudsman is a senior official who is appointed by RBI. He handles and redresses customer complaints against deficiency in any type of banking services. |
A Balance of Payments |
A Balance of payments refers to the list that states a country’s transactions with other countries for a certain time period (generally 1 year). Payments that are made into the country (receipts) are entered as positive numbers, called credits. Payments that are made out of the country (payments) are entered as negative numbers called debts. |
LIBOR |
The LIBOR is an acronym that is used for the London Interbank Offered Rate. It refers to an interest rate at which funds are borrowed by banks in marketable size, from other banks in the London interbank market. |
MIBOR |
MIBOR is an acronym used for Mumbai Interbank Offered Rate. It refers to the interest rate at which funds are borrowed by banks in marketable size, from other banks in the Mumbai interbank market. |
Capital market |
A capital market refers to an organized market that provides long-term finance for business. |
Money market |
A money market refers to an organized market that provides short-term finance for business |
Balloon Mortgage |
A mortgage refers to the transfer of a right to stable property for the security purpose of a loan amount. They are just for the short term and it has a fixed-rate mortgage. |
Retail credit operations |
Retail Credit Operations refers to the sequential process that involves screening, evaluation of risk(s), and ensuring that the bank lends to a creditworthy client from the asset products applications sourced. |
Minimum Reserve System of RBI |
“Minimum Reserve System” is the current system of the Indian government to issue notes. As per this policy, the minimum reserves to be maintained in the form of gold and foreign exchange should consist of rupees 200 crores. |
Clean note policy of RBI |
Clean note policy is the policy under which to increase the life of currency notes and to provide good quality currency notes and coins to the citizens of our country |
The Balance of Trade |
The value of the difference between the country’s exports and the value of its imports is known as the Balance of Trade. |
Legal Tender |
The currency which can be circulated in the public for exchange is known as legal tender based on provisions of the Coinage Act 1996, bank notes, currency notes, and coins (Re. 1 and above) are legal tender for an unlimited amount. |
Currency Chest |
Currency chests are the place where money is kept for distribution in public and they are operated by the Reserve Bank of India (RBI) so that they can provide good quality currency notes to the public. On behalf of RBI Commercial banks open currency chests and monitor them. |
Amortization |
Amortization refers to the periodic payment of debt like a loan or a mortgage. Amortization is the arrangement of a lump sum cash flow into many periodic installments over a period, which is also called the amortization agenda. |
Credit Crunch |
A credit crunch refers to a condition in which there is an immediate decline in the availability of a loan or credit. A situation, when suddenly the credit becomes difficult to get. |
External Commercial Borrowings |
External commercial borrowing refers to the money that is used for the financing of commercial activities in our country through foreign sources. They can be in any form such as loans, credits, or even security instruments. |
Small Finance Banks |
Small banks are a type of institution to provides a whole suite of basic banking products such as deposits and supply of credit, but in a limited area of operation i.e., primarily in rural and semi-urban areas to provide them with timely credit for their growth. |
Kisan Vikas Patra |
Kisan vikas patra refers to a small savings scheme launched by the Government of India and run by The Directorate of Small Savings and the Post Offices sell these savings bonds. It is similar to FD. |
Interest Rate Swap |
An Interest Rate Swap is basically a contractual agreement between two parties who agree to exchange the future interest rate payments that they make on loans or bonds. |
Public Credit Registry (PCR) |
The public credit registry refers to a database of credit information for India that is accessible to all stakeholders. It is maintained by a public authority like the central bank or the banking supervisor. |
Off-Balance Sheet Exposure |
Off-balance sheet exposure signifies those activities that are assets or liabilities of an entity which doesn’t appear on the balance sheet. For Example Letter of undertaking, a Letter of credit, etc. |
Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation (DICGC) |
The Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation (DICGC) is a wholly-owned subsidiary of the Reserve Bank of India that provides insurance coverage to depositors in case the bank has no money. Earlier the limit of insurance cover was 1lakh which is changed to 5 lacks recently. |
NEFT – “National Electronic Fund Transfer” |
NEFT is a type of payment system through which One can transfer funds to others through self-account. It applies to both Account holders and Non-Account holders. |
RTGS- “Real Time Gross Settlement” |
RTGS is again a payment settlement system through electronic media in which the Settlement of fund transfer occurs on to individual basis or it can be transferred instantly. |
Retail credit operations |
Retail Credit Operations refers to the sequential process that involves screening, evaluation of risk(s), and ensuring that the bank lends to a creditworthy client from the asset products applications sourced. |
IMPS: Immediate Payment Services |
IMPS is an instant interbank electronic payment system that is used to transfer money through mobile phones. This service is now available 24×7 for a transaction between interbank. |
‘Fit and Proper Criteria for Elected Directors of PSB |
The Reserve Bank of India has tightened the rules to elect directors on the boards of public sector banks, responding to criticism that boards of these lenders failed to prevent a build-up of bad loans in the previous lending cycle. |
Liquidity: |
Liquidity refers to the degree to which an asset or security can be quickly bought or sold in the market without affecting the asset’s price. |
Plastic Money: |
It is a type of money that we use about the hard plastic cards we use every day in place of actual bank notes. For ex- credit cards, Debit card |
Refinance Facilities |
Refinance facilities are a facility by RBI to help out the exporters by replacing an existing debt obligation with another. |
Market Stabilization Scheme (MSS) |
It is a scheme in which Securities are issued to provide a stock of securities to the RBI to intervene in the market to manage liquidity. |
Open Market Operations (OMO) |
It’s an activity by RBI to maintain liquidity in the market by giving or taking liquidity in its currency to or from a bank or a group of banks. |
Bonds |
Bonds are used as an instrument of indebtedness of the bond issuer to the holders. |
Debentures |
Debentures refer to long-term security bearing a fixed rate of interest, issued by a company and secured against assets. |
Net Asset Value (NAV) |
A mutual fund’s price per share or exchange-traded fund’s (ETF) per-share value is referred to as NAV. |
General Anti-Avoidance Rules (GAAR): |
It is GAAR which is a statutory rule that empowers a revenue authority to deny the taxpayers the benefit of an arrangement that they have entered into for an impermissible tax-related purpose. |
Participatory Notes or P-Notes |
These are a form of instruments which is issued by registered foreign institutional investors (FII) to overseas investors, who wish to invest in the Indian stock markets without registering themselves with the market regulator that is the Securities and Exchange Board of India (SEBI). |
BASEL Committee |
This committee was established by the Central Bank governors of the Group of ten countries in 1974 and it seeks to improve the supervisory guidelines that central banks or similar authorities impose on both wholesale and retail banks. |
Basis Point |
Basis Point refers to one-hundredth of one percentage point, basically used in expressing differences in interest rates. |
Role and Functions of Banks in India
Important Banking Terms In Hindi
Aspirants all over the country prepare for competitive exams like Banking, UPSC, etc. Since the majority of the Aspirants have Hindi as their mother tongue, we have given the Important banking terms list in the Hindi version. So It will be convenient for the Hindi aspirants to understand the concept much more easily and quickly. The list of important banking terms in India UPSC means the topic List of important banking terms for bank exams in India has been asked many times in UPSC exams.
भारत में बैंक परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण बैंकिंग शर्तों की सूची |
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रेपो दर |
रेपो दर वह दर है जिस पर आरबीआई 1 से 90 दिनों के बीच अल्पावधि के लिए बैंक को ऋण प्रदान करता है, आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों से कुछ ब्याज लेता है जिसे रेपो दर कहा जाता है। |
रिवर्स रेपो रेट |
रिवर्स रेपो दर वह दर है जिस पर एक बैंक अपना अतिरिक्त पैसा आरबीआई में जमा करता है, फिर आरबीआई उस बैंक को कुछ ब्याज प्रदान करता है और इस ब्याज को रिवर्स रेपो रेट के रूप में जाना जाता है। |
एसएलआर - (सांविधिक तरलता अनुपात)। |
एसएलआर (गोल्ड + कैश + बॉन्ड + सिक्योरिटीज) के रूप में उनकी कुल जमा राशि का एक निश्चित% है जिसे हर बैंक को हर कारोबारी दिन के अंत में अपने पास रखना होता है। |
नकद आरक्षित अनुपात(कैश रिजर्व रेशयो) |
नकद आरक्षित अनुपात प्रत्येक बैंक द्वारा बनाए रखा अनुपात है जो कि नकद और शुद्ध मांग और समय देनदारियों के रूप में आरबीआई के साथ उनकी कुल जमा राशि का एक निश्चित% है। |
बैंक दर |
बैंक दर वह दर है जिसके माध्यम से आरबीआई 90 दिनों के लिए लंबी अवधि के लिए बिना किसी सुरक्षा के अन्य बैंकों को धन उपलब्ध कराने के लिए एक निश्चित% चार्ज करता है और वर्तमान बैंक दर 6.75% है। |
सीमांत स्थायी सुविधा . |
एमएसएफ(MSF) मूल रूप से उस दर को संदर्भित करता है जिसके माध्यम से बैंक थोड़े समय के लिए - रातोंरात आधार पर धन उधार ले सकते हैं। |
खुदरा(रिटेल) बैंकिंग |
खुदरा बैंकिंग एक प्रकार की बैंकिंग है जिसमें एक वाणिज्यिक बैंक सीधे खुदरा ग्राहकों से व्यवहार करता है। इस प्रकार की बैंकिंग को उपभोक्ता बैंकिंग या व्यक्तिगत बैंकिंग भी कहा जाता है। |
गैर-निष्पादित आस्तियां(नों-पेरफॉर्मीनग ऐसेट) |
एनपीए(NPA) एक बैंक की गैर-निष्पादित संपत्ति को संदर्भित करता है जो कोई आय नहीं पैदा कर रहा है। 90 दिनों की अवधि के बाद और कोई भी उपभोक्ता ऋण जो 180 दिनों से अधिक समय से बकाया है, एक बैंक एक खाते को गैर-निष्पादित संपत्ति के रूप में वर्गीकृत करता है |
मुद्रा स्फ़ीति |
मुद्रास्फीति एक ऐसे अवस्था को संदर्भित करती है जिसमें पैसे का मूल्य गिर रहा है और समय के साथ कीमतें बढ़ रही हैं। |
चेक(Cheque) |
चेक एक गैर-परक्राम्य इंस्ट्रूमेंट है। इसमें धन के आदान-प्रदान के लिए तीन पक्ष शामिल हैं: अदाकर्ता, ड्रॉर और आदाता। |
क्रेडिट रेटिंग |
'क्रेडिट रेटिंग' एक उधारकर्ता या ऋण लेने वाले की साख के आकलन की प्रक्रिया है; ऋणपात्रता एक उधारकर्ता की 'ऋण चुकाने' की क्षमता के रूप में परिभाषित होती है, अर्थात, ब्याज सहित ऋण का भुगतान करना। |
सीएएमईएल(CAMELS) रेटिंग प्रणाली |
सीएएमईएल मूल रूप से अमेरिका में विकसित एक रेटिंग प्रणाली है जिसका उपयोग पर्यवेक्षी अधिकारियों द्वारा बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को रेट करने के लिए किया जाता है। |
बैंकाश्योरेंस |
बैंकाश्योरेंस एक अवधारणा है जिसमें वाणिज्यिक बैंक बीमा उत्पाद बेचता है। यह दोनों संस्थानों के लिए लाभ बढ़ाने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक है। |
कासा(CASA) खाता |
कासा मूल रूप से चालू खाता बचत खाते के लिए है। कासा अनुपात जमा के मूल्य को प्रदर्शित करता है जो कुल जमा में चालू और बचत खाता जमा के रूप में एक बैंक में बनाए रखा जाता है। |
आरएएफए(RAFA) खाता |
आरएएफए आवर्ती जमा खातों और सावधि जमा खातों के लिए उपयोग किया जाने वाला संक्षिप्त नाम है। आरएएफए अनुपात मूल रूप से दर्शाता है कि आवर्ती और सावधि जमा के रूप में बैंक के पास कितनी जमा राशि है। |
डीमैट खाता |
डीमैट खाता डीमैटरियलाइज्ड खाते को संदर्भित करता है। यह बैंक खाता मुख्य रूप से भारत में नागरिकों द्वारा स्टॉक या डिबेंचर में ट्रेडिंग के लिए संचालित किया जाता है जो शेयर बाजार में सूचीबद्ध हैं। |
नोस्ट्रो(NOSTRO) खाता |
एक वोस्त्रो खाता मूल रूप से एक को संदर्भित करता है जो भारत में एक विदेशी बैंक द्वारा उनके संबंधित बैंक के साथ बनाए रखा जाता है। |
इनसॉल्वेनसी(Insolvency) |
इनसॉल्वेनसी एक संगठन, एक परिवार, एक व्यक्ति, या एक कंपनी की स्थिति है जिसे दिवालिया घोषित किया जाता है जब वे समय पर अपने ऋण का भुगतान करने में असमर्थ होते हैं। |
बैंकरप्सी(Bankruptcy) |
बैंकरप्सी एक ऐसे व्यक्ति की कानूनी घोषणा को संदर्भित करता है जो ऋण का भुगतान करने में असमर्थ है। |
प्रत्यक्ष विदेशी निवेश(FDI) |
विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से तात्पर्य उस निवेश से है जब व्यक्ति/कंपनियाँ जो/जो गैर-भारतीय हैं, भारतीय कंपनियों में निवेश करते हैं। |
प्राथमिकता क्षेत्र उधार |
प्राथमिकता क्षेत्र उधार उन क्षेत्रों को संदर्भित करता है जहां आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, वाणिज्यिक बैंकों को उन्हें बढ़ावा देने और उन्हें बढ़ने में मदद करने के लिए ऋण वितरित करने के लिए निर्देशित किया जाता है। |
बिटकॉइन |
बिटकॉइन लोकप्रिय आभासी मुद्राओं/क्रिप्टोकरेंसी और एक भुगतान प्रणाली में से एक है जिसका हम वर्तमान में उपयोग करते हैं। बिटकॉइन को धन या अर्थव्यवस्था को ट्रैक करने और असाइन करने के विकेंद्रीकृत माध्यम के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, यह एक सॉफ्टवेयर प्रोटोकॉल है। यह किसी सरकारी प्रोटोकॉल के तहत काम नहीं करता है। |
कॉल मनी(Call money) |
कॉल मनी वह पैसा है जो किसी संस्था द्वारा मांग पर बहुत कम अवधि के लिए उधार लिया जाता है। |
नोटिस मनी |
जब कोई संस्था/व्यक्ति/संगठन एक दिन से अधिक समय के लिए 14 दिनों तक उधार लेता है या उधार देता है तो उसे नोटिस मनी कहा जाता है। |
अनुसूचित बैंक |
वे सभी वाणिज्यिक बैंक जो आरबीआई अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल हैं, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के रूप में जाने जाते हैं। |
नकारात्मक ब्याज दर |
जब ऋण के लिए मांग कम होती है, तो बैंक आमतौर पर अपने अतिरिक्त धन को केंद्रीय बैंक के पास पार्क कर देता है जिसके माध्यम से उन्हें ब्याज मिलता है। एक नकारात्मक ब्याज दर नीति (एनआईआरपी) एक तरीका है जिसके माध्यम से केंद्रीय बैंक केंद्रीय बैंक के साथ अपना पैसा जमा करने के लिए वाणिज्यिक बैंकों से पैसे काट लेंगे। और बदले में, वाणिज्यिक बैंक भी आम लोगों के साथ ऐसा ही करते हैं और अंतिम प्रभाव यह होता है कि लोगों को अपनी नकदी रखने के लिए बैंकों को पैसा देना पड़ता है और इसे नकारात्मक ब्याज दर कहा जाता है। |
ब्लॉकचेन सिस्टम |
ब्लॉकचैन सिस्टम सुरक्षित तरीके से किसी तीसरे पक्ष की मदद के बिना लेन-देन को सरल बनाने की प्रणाली है और यह एक अज्ञात ऑनलाइन लेजर (वित्तीय खातों का संग्रह) के माध्यम से किया जाता है जो इसे सरल बनाने के लिए डेटा संरचना का उपयोग करता है जिसे ब्लॉकचैन टेक्नोलॉजी कहा जाता है। |
रिटेल क्रेडिट ऑपरेशंस |
रिटेल क्रेडिट ऑपरेशंस अनुक्रमिक प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसमें आम तौर पर स्क्रीनिंग, जोखिम (ओं) का मूल्यांकन शामिल होता है, और यह सुनिश्चित करता है कि बैंक एक क्रेडिट योग्य ग्राहक को परिसंपत्ति उत्पाद अनुप्रयोगों से उधार देता है। |
स्किमिंग |
स्किमिंग मूल रूप से एक तरीका है जिसका उपयोग जालसाजों द्वारा क्रेडिट कार्ड पर ग्राहकों की व्यक्तिगत या खाता जानकारी हासिल करने के लिए किया जाता है। |
मनी लॉन्ड्रिंग |
मनी लॉन्ड्रिंग वैध (कानूनी) स्रोतों से उत्पन्न प्रतीत होने वाले विभिन्न स्रोतों से अवैध धन के रूपांतरण की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। अवैध धन के कुछ प्रमुख स्रोत कर चोरी, रिश्वत, तस्करी आदि हैं। |
डायरेक्ट डेबिट |
डायरेक्ट डेबिट एक वित्तीय गतिविधि को संदर्भित करता है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बैंक खाते से धनराशि निकालता है। यह एक ऐसी सुविधा है जिसमें भुगतानकर्ता भुगतानकर्ता के खाते से राशि निकालता है और भुगतानकर्ता ने बैंक को निर्देश दिया है कि वह भुगतानकर्ता को सीधे खाते से राशि निकालने की अनुमति दे। |
कैश क्रेडिट |
कैश क्रेडिट मूल रूप से बैंक द्वारा कच्चे माल, अर्ध-तैयार माल और स्टोर सहित तैयार माल के मूल्य के विरुद्ध उधार लेने वाली निर्माण/व्यापार इकाई को स्वीकृत एक उचित सीमा है। |
बिल ऑफ एक्सचेंज |
एक बिल ऑफ एक्सचेंज एक गैर-ब्याज-युक्त लिखित आदेश को संदर्भित करता है जो मुख्य रूप से विदेशी व्यापार में उपयोग किया जाता है और एक पार्टी को एक निश्चित भविष्य की तारीख में एक निश्चित राशि का भुगतान करने के लिए बाध्य करता है। |
कोर बैंकिंग सॉल्यूशन |
कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (सीबीएस) शाखाओं की नेटवर्किंग को संदर्भित करता है, जो ग्राहकों को अपने खातों को संचालित करने में सक्षम बनाता है, और सीबीएस नेटवर्क पर बैंक की किसी भी शाखा से बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाता है, भले ही वह अपना खाता कहाँ रखता हो। |
यूनिफाइड पेमेंट इंटरफ़ेस |
यूपीआई एप्लिकेशन प्रोग्राम इंटरफेस (एपीआई) की एक श्रृंखला के साथ सिंगल एप्लिकेशन प्रोग्राम इंटरफेस का उपयोग करता है। यूपीआई के माध्यम से ग्राहक द्वारा किए जाने वाले सभी भुगतानों के लिए मोबाइल डिवाइस प्राथमिक वस्तु हैं। |
माइक्रो एटीएम |
माइक्रो एटीएम, बायोमेट्रिक स्कैनिंग की एक अतिरिक्त सुविधा वाले पॉइंट ऑफ़ सेल (पीओएस) के उन्नत संस्करण को संदर्भित करता है। |
लेटर ऑफ क्रेडिट |
लेटर ऑफ क्रेडिट व्यापक रूप से परक्राम्य उपकरणों में से एक के रूप में उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग बैंक द्वारा किया जाता है, यह गारंटी देता है कि विक्रेता को खरीदार का भुगतान भुगतान की जाने वाली प्रस्तावित राशि के साथ समय पर प्राप्त होगा। किसी भी मामले में, यदि खरीदार दिए गए समय पर विक्रेता को सहमत भुगतान करने में असमर्थ होता है, तो बैंक खरीद की पूरी या शेष राशि को कवर करेगा। |
बैंकिंग लोकपाल |
बैंकिंग लोकपाल एक वरिष्ठ अधिकारी है जिसे आरबीआई द्वारा नियुक्त किया जाता है। वह किसी भी प्रकार की बैंकिंग सेवाओं में कमी के खिलाफ ग्राहकों की शिकायतों को संभालता है और उनका निवारण करता है। |
ए बैलन्स ऑफ पेमेंट |
ए बैलन्स ऑफ पेमेंट उस सूची को संदर्भित करता है जो एक निश्चित समय अवधि (आमतौर पर 1 वर्ष) के लिए अन्य देशों के साथ देश के लेन-देन को बताता है। भुगतान जो देश में किए जाते हैं (रसीदें) घनात्मक संख्याओं के रूप में दर्ज किए जाते हैं, जिन्हें क्रेडिट कहा जाता है। भुगतान जो देश के बाहर किए जाते हैं (भुगतान) ऋणात्मक संख्याओं के रूप में दर्ज किए जाते हैं जिन्हें ऋण कहा जाता है। |
लिबोर(LIBOR) |
लिबोर(LIBOR) एक संक्षिप्त शब्द है जिसका उपयोग लंदन इंटरबैंक ऑफरड रेट के लिए किया जाता है। यह एक ब्याज दर को संदर्भित करता है जिस पर बैंकों द्वारा लंदन इंटरबैंक बाजार में अन्य बैंकों से विपणन योग्य आकार में धन उधार लिया जाता है। |
एमआईबीओआर(MIBOR) |
एमआईबीओआर(MIBOR) एक संक्षिप्त शब्द है जिसका उपयोग मुंबई इंटरबैंक ऑफ़र रेट के लिए किया जाता है। यह उस ब्याज दर को संदर्भित करता है जिस पर बैंकों द्वारा मुंबई इंटरबैंक बाजार में अन्य बैंकों से विपणन योग्य आकार में धन उधार लिया जाता है। |
पूंजी बाजार |
एक पूंजी बाजार एक संगठित बाजार को संदर्भित करता है जो व्यापार के लिए दीर्घकालिक वित्त प्रदान करता है। |
मुद्रा बाजार |
एक मुद्रा बाजार एक संगठित बाजार को संदर्भित करता है जो व्यापार के लिए अल्पकालिक वित्त प्रदान करता है |
बलून मॉर्गिज(Balloon Mortgage) |
एक मॉर्गिज ऋण राशि के सुरक्षा उद्देश्य के लिए स्थिर संपत्ति के अधिकार के हस्तांतरण को संदर्भित करता है। वे केवल अल्पावधि के लिए हैं और इसमें एक निश्चित दर बंधक(मॉर्गिज) है। |
रिटेल क्रेडिट ऑपरेशंस |
रिटेल क्रेडिट ऑपरेशंस अनुक्रमिक प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसमें स्क्रीनिंग, जोखिम (ओं) का मूल्यांकन, और यह सुनिश्चित करना शामिल है कि बैंक एक क्रेडिट योग्य क्लाइंट को एसेट प्रोडक्ट एप्लिकेशन से उधार देता है। |
आरबीआई की न्यूनतम रिजर्व प्रणाली(मिनिमम रिजर्व सिस्टम) |
"मिनिमम रिजर्व सिस्टम" नोट जारी करने के लिए भारत सरकार की वर्तमान प्रणाली है। इस नीति के अनुसार, सोने और विदेशी मुद्रा के रूप में बनाए रखा जाने वाला न्यूनतम भंडार 200 करोड़ रुपये होना चाहिए। |
आरबीआई की स्वच्छ नोट नीति |
स्वच्छ नोट नीति वह नीति है जिसके तहत करेंसी नोटों का जीवन बढ़ाया जाता है और हमारे देश के नागरिकों को अच्छी गुणवत्ता वाले करेंसी नोट और सिक्के प्रदान किए जाते हैं। |
व्यापार संतुलन(द बैलन्स ऑफ ट्रेड) |
देश के निर्यात और उसके आयात के मूल्य के बीच के अंतर के मूल्य को व्यापार संतुलन के रूप में जाना जाता है। |
लीगल टेन्डर |
मुद्रा जो विनिमय के लिए जनता में परिचालित की जा सकती है, सिक्का अधिनियम 1996 के प्रावधानों के आधार पर कानूनी निविदा के रूप में जानी जाती है, बैंक नोट, मुद्रा नोट और सिक्के (1 रुपये और ऊपर) असीमित राशि के लिए लीगल टेन्डर हैं। |
करेंसी चेस्ट |
करेंसी चेस्ट वह स्थान होता है जहां धन को जनता में वितरण के लिए रखा जाता है और वे भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा संचालित होते हैं ताकि वे जनता को अच्छी गुणवत्ता वाले करेंसी नोट प्रदान कर सकें। भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से वाणिज्यिक बैंक करेंसी चेस्ट खोलते हैं और उनकी निगरानी करते हैं। |
अमोर्टाइजेशन (ऋणमुक्ति) |
अमोर्टाइजेशन ऋण या बंधक जैसे ऋण के आवधिक भुगतान को संदर्भित करता है। अमोर्टाइजेशन मूल रूप से समय की अवधि में कई आवधिक किश्तों में एकमुश्त नकदी प्रवाह की व्यवस्था है, जिसे अमोर्टाइजेशन एजेंडा भी कहा जाता है। |
क्रेडिट क्रंच |
क्रेडिट क्रंच एक ऐसी स्थिति को संदर्भित करता है जिसमें ऋण या क्रेडिट की उपलब्धता में तत्काल गिरावट होती है। एक ऐसी स्थिति, जब अचानक क्रेडिट मिलना मुश्किल हो जाता है। |
इक्स्टर्नल कमर्शियल बोररोइंग्स |
इक्स्टर्नल कमर्शियल बोररोइंग्स से तात्पर्य उस धन से है जो हमारे देश में विदेशी स्रोतों के माध्यम से वाणिज्यिक गतिविधियों के वित्तपोषण के लिए उपयोग किया जाता है। वे किसी भी रूप में हो सकते हैं जैसे ऋण, क्रेडिट या सुरक्षा उपकरण भी। |
लघु वित्त बैंक |
लघु बैंक एक प्रकार की संस्था है जो जमा और ऋण की आपूर्ति जैसे बुनियादी बैंकिंग उत्पादों का एक पूरा सूट प्रदान करती है, लेकिन संचालन के एक सीमित क्षेत्र में, मुख्य रूप से ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में उन्हें उनके विकास के लिए समय पर ऋण प्रदान करने के लिए है |
किसान विकास पत्र |
किसान विकास पत्र भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक छोटी बचत योजना को संदर्भित करता है और लघु बचत निदेशालय द्वारा चलाया जाता है और डाकघर इन बचत बांडों को बेचते हैं। यह एफडी के समान है। |
ब्याज दर स्वैप |
एक ब्याज दर स्वैप मूल रूप से दो पक्षों के बीच एक संविदात्मक समझौता है जो भविष्य में ब्याज दर भुगतानों का आदान-प्रदान करने के लिए सहमत होते हैं जो वे ऋण या बांड पर करते हैं। |
पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री (पीसीआर) |
पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री भारत के लिए क्रेडिट जानकारी के एक डेटाबेस को संदर्भित करता है जो सभी हितधारकों के लिए सुलभ है। इसका रखरखाव केंद्रीय बैंक या बैंकिंग पर्यवेक्षक जैसे सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। |
ऑफ-बैलेंस शीट एक्सपोजर |
ऑफ-बैलेंस शीट एक्सपोजर उन गतिविधियों को दर्शाता है जो किसी इकाई की संपत्ति या देनदारियां हैं जो बैलेंस शीट पर दिखाई नहीं देती हैं। उदाहरण के लिए लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, लेटर ऑफ क्रेडिट, आदि। |
डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (डीआईसीजीसी) |
डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (डीआईसीजीसी) भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है जो बैंक के पास पैसा नहीं होने की स्थिति में जमाकर्ताओं को बीमा कवरेज प्रदान करती है। पहले बीमा कवर की सीमा 1 लाख थी जिसे हाल ही में बदलकर 5 लाख कर दिया गया है। |
एनईएफटी - "नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर" |
एनईएफटी एक प्रकार की भुगतान प्रणाली है जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति स्वयं खाते के माध्यम से दूसरों को धन हस्तांतरित कर सकता है। यह खाताधारकों और गैर-खाताधारकों दोनों के लिए लागू है। |
आरटीजीएस - "रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट" |
आरटीजीएस फिर से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भुगतान निपटान प्रणाली है जिसमें फंड ट्रांसफर का निपटान व्यक्तिगत आधार पर होता है या इसे तुरंत स्थानांतरित किया जा सकता है। |
रिटेल क्रेडिट ऑपरेशंस |
रिटेल क्रेडिट ऑपरेशंस अनुक्रमिक प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसमें स्क्रीनिंग, जोखिम (ओं) का मूल्यांकन, और यह सुनिश्चित करना शामिल है कि बैंक एक क्रेडिट योग्य क्लाइंट को एसेट प्रोडक्ट एप्लिकेशन से उधार देता है। |
आईएमपी(IMPS): इमीडीइट पेमेंट सर्विसेज़ |
आईएमपी एक इंस्टेंट इंटरबैंक इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम है, जिसका इस्तेमाल मोबाइल फोन के जरिए पैसे ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। इंटरबैंक के बीच लेनदेन के लिए यह सेवा अब 24×7 उपलब्ध है। |
पीएसबी के निर्वाचित निदेशकों के लिए 'फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया' |
भारतीय रिज़र्व बैंक ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बोर्ड में निदेशकों का चुनाव करने के नियमों को कड़ा कर दिया है, आलोचना का जवाब देते हुए कि इन ऋणदाताओं के बोर्ड पिछले उधार चक्र में खराब ऋणों के निर्माण को रोकने में विफल रहे। |
तरलता:(लिक्विडिटी) |
लिक्विडिटी उस सीमा को संदर्भित करती है जिस तक संपत्ति की कीमत को प्रभावित किए बिना किसी संपत्ति या सुरक्षा को बाजार में जल्दी से खरीदा या बेचा जा सकता है। |
प्लास्टिक मनी: |
यह एक प्रकार का धन है जिसका उपयोग हम वास्तविक बैंक नोटों के स्थान पर प्रतिदिन उपयोग किए जाने वाले कठोर प्लास्टिक कार्डों के संदर्भ में करते हैं। उदाहरण के लिए -क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड |
पुनर्वित्त सुविधाएं(रिफाइनैन्स फसिलिटी) |
पुनर्वित्त सुविधाएं आरबीआई द्वारा एक मौजूदा ऋण दायित्व को दूसरे के साथ बदलकर निर्यातकों की मदद करने के लिए एक सुविधा है। |
बाजार स्थिरीकरण योजना (एमएसएस) |
यह एक ऐसी योजना है जिसमें आरबीआई को प्रतिभूतियों का स्टॉक उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रतिभूतियां जारी की जाती हैं ताकि तरलता के प्रबंधन के लिए बाजार में हस्तक्षेप किया जा सके। |
ओपन मार्केट ऑपरेशंस (ओएमओ) |
यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एक बैंक या बैंकों के समूह को या उससे अपनी मुद्रा में तरलता देकर या बाजार में तरलता बनाए रखने के लिए एक गतिविधि है। |
बांड |
बांड धारकों को बांड जारीकर्ता की ऋणग्रस्तता के साधन के रूप में उपयोग किया जाता है। |
डिबेंचर |
डिबेंचर एक कंपनी द्वारा जारी और संपत्ति के खिलाफ सुरक्षित ब्याज की एक निश्चित दर वाली लंबी अवधि की सुरक्षा को संदर्भित करता है। |
नेट एसेट वैल्यू (एनएवी) |
म्यूचुअल फंड की प्रति शेयर कीमत या एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) प्रति शेयर मूल्य को एनएवी कहा जाता है। |
जनरल एंटी-अवॉइड़ेन्स रुल्स (गार): |
यह गार(GAAR) है जो एक वैधानिक नियम है जो करदाताओं को उस व्यवस्था के लाभ से वंचित करने के लिए एक राजस्व प्राधिकरण को अधिकार देता है जो उन्होंने एक अनुचित कर-संबंधित उद्देश्य के लिए किया है। |
पार्टिसिपेटरी नोट्स या पी-नोट्स |
ये एक प्रकार के उपकरण हैं जो पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) द्वारा विदेशी निवेशकों को जारी किए जाते हैं, जो भारतीय शेयर बाजारों में खुद को बाजार नियामक यानी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के साथ पंजीकृत किए बिना निवेश करना चाहते हैं। |
बेसल समिति |
यह समिति 1974 में दस देशों के समूह के केंद्रीय बैंक के गवर्नरों द्वारा स्थापित की गई थी और यह पर्यवेक्षी दिशानिर्देशों में सुधार करना चाहती है जो केंद्रीय बैंक या समान प्राधिकरण थोक और खुदरा दोनों बैंकों पर लागू करते हैं। |
बेसिस प्वाइंट |
बेसिस प्वाइंट एक प्रतिशत बिंदु के सौवें हिस्से को संदर्भित करता है, मूल रूप से ब्याज दरों में अंतर व्यक्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। |
Thus we will conclude this article. We have covered all the topics like Banking Terminologies, Important Banking Terms, NDTL full form in banking, banking basic terms, repo full form in banking, banking-related terms, the difference between repo rate and bank rate, Important banking terms for the interview, Important banking terms for Ibps PO Interview, Important banking terms and definitions, key banking terms, List of Important banking terms in India, List of Important banking terms for competitive exams. These all topics summarize the same concept but some with different names and definitions.
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FAQs: Important Banking Terms For Bank Exams
Q: What are called Banking terminologies?
A: Banking Terminologies means Important banking terms, Banking basic terms, and banking-related terms. In banks, a lot of terms will be used to mention each and every work, process, or term to identify the funds in the bank and for the customers.
Q: Do you know the difference between the Repo rate and Bank Rate?
A: The bank rate is the rate at which the central bank gives loans to commercial banks for a long period while the repo rate is the rate at which the central bank gives loans to commercial banks for a short period.
Q: What is the NDTL Full Form in Banking?
A: NDTL refers to the total demand and time liabilities (deposits) of the public that are held by the banks with other banks.
Q: What is the Repo Full Form In Banking?
A: Repo Rate full form or the term 'REPO' stands for 'Repurchasing Option' Rate. It is also known as the 'Repurchasing Agreement'.
Q: What are bank exams?
A: These are computer-based tests conducted in different phases to choose the right candidate for various posts such as clerk, Specialist Officer, Probationary Officer, Manager, Senior Manager, and so on
Q: How many types of bank exam?
A: Some of the popular banking exams that are largely participated by banking aspirants are SBI PO, SBI Clerk, IBPS PO, IBPS Clerk, IBPS RRB, RBI Grade B, RBI Assistant, and NABARD Grade A.
A: A credit crunch refers to a condition in which there is an immediate decline in the availability of a loan or credit. A situation, when suddenly the credit becomes difficult to get.
Q: What is called IMPS?
A: IMPS is an instant interbank electronic payment system that is used to transfer money through mobile phones. This service is now available 24×7 for a transaction between interbank.
Q: What is called a Basic Point?
A: Basis Point refers to one-hundredth of one percentage point, basically used in expressing differences in interest rates.
Q: What are called Bonds?
A: Bonds are used as an instrument of indebtedness of the bond issuer to the holders.
Q: What is called the Clean note policy of RBI?
A: Clean note policy is the policy under which to increase the life of currency notes and to provide good quality currency notes and coins to the citizens of our country
Q: What is called RTGS- “Real Time Gross Settlement”?
A: RTGS is again a payment settlement system through electronic media in which the Settlement of fund transfer occurs on to individual basis or it can be transferred instantly.
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